पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी से फिर लड़ेंगे चुनाव; जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा को भी मिला टिकट

13 मंत्रियों और 7 महिला विधायकों के टिकट पर फिलहाल फैसला नहीं, पहली सूची से पंजाब की राजनीति में बढ़ी हलचल

मोहाली/पंजाब। पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित सभी 40 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों पर दोबारा भरोसा जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है।

इस सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिनको लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। सबसे अधिक चर्चा जेल में बंद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को दोबारा टिकट दिए जाने को लेकर है। वहीं, बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में जांच और गिरफ्तारी का सामना कर चुके विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को भी पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। इससे स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में अपने मौजूदा विधायकों को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक निरंतरता और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे चुनाव

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने धूरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र नहीं बदला है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने धूरी सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने 58 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।

धूरी विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने का निर्णय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना पार्टी के लिए भी एक संदेश है कि नेतृत्व अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को मजबूत बनाए रखना चाहता है।

पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र हमेशा चर्चा का विषय रहता है। विपक्षी दलों की ओर से मुख्यमंत्री की सीट को लेकर सवाल उठाए जाने की संभावना रहती है। ऐसे में भगवंत मान का धूरी से ही चुनाव लड़ने का निर्णय राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय जनाधार पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा को भी पार्टी ने दिया टिकट

आम आदमी पार्टी की पहली सूची में सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा लुधियाना वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए मंत्री संजीव अरोड़ा को लेकर हो रही है। संजीव अरोड़ा वर्तमान में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, वह पिछले लगभग साढ़े पांच महीने से गुरुग्राम जेल में हैं।

संजीव अरोड़ा ने जून 2025 में लुधियाना वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री बनाया गया था। अब पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हीं पर भरोसा जताया है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आमतौर पर किसी गंभीर कानूनी मामले में आरोपी बनाए गए राजनीतिक व्यक्ति को चुनावी टिकट देने पर राजनीतिक दलों को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया है कि पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है।

हालांकि, किसी मामले में आरोपी होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में अंतिम कानूनी स्थिति और न्यायालय के फैसले का महत्व रहेगा। चुनाव के दौरान विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के बीच उठा सकते हैं।

जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को अमरगढ़ से दोबारा मौका

आम आदमी पार्टी ने अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को भी फिर से टिकट दिया है। उनके नाम की घोषणा भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है।

जसवंत सिंह गज्जनमाजरा पर लगभग 40.92 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े आरोप हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 नवंबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान लगभग 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, वह करीब एक वर्ष तक जेल में रहे। अब पार्टी ने उन्हें अमरगढ़ विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार घोषित किया है।

इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। वहीं, आम आदमी पार्टी का यह कदम अपने मौजूदा विधायकों पर भरोसा बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

धार्मिक विवाद में आए विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा को भी टिकट

आम आदमी पार्टी की पहली सूची में पायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा का नाम भी शामिल है। हाल ही में धार्मिक विवाद के चलते उनका नाम चर्चा में रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, सिखों के सर्वोच्च धार्मिक संस्थान श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से उन्हें धार्मिक सजा सुनाई गई थी और तनखैया घोषित किया गया था। उन पर अकाल तख्त के जत्थेदार के संबंध में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे थे।

इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने उन्हें पायल विधानसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की ओर से सवाल उठाए जाने की जानकारी सामने आई है।

यह मामला केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पंजाब की धार्मिक और सामाजिक राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

पहली सूची में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा का नाम नहीं

आम आदमी पार्टी की पहली सूची में पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का नाम शामिल नहीं है।

इन दोनों प्रमुख नेताओं का नाम पहली सूची में नहीं आने से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, पार्टी ने इनकी सीटों पर किसी अन्य उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी नहीं की है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम हाल ही में संगरूर जिले के तूरबंजारा गांव के गुलजार आत्महत्या मामले को लेकर चर्चा में आया था। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी।

हालांकि, पहली सूची में नाम नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि इन नेताओं का टिकट काट दिया गया है। पार्टी की ओर से आगे जारी होने वाली सूचियों में इनके नाम घोषित किए जा सकते हैं।

13 मंत्रियों और 7 महिला विधायकों के टिकट फिलहाल होल्ड

आम आदमी पार्टी की पहली सूची में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं में से एक यह है कि पंजाब मंत्रिमंडल के 15 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री संजीव अरोड़ा को ही उम्मीदवार घोषित किया गया है। शेष 13 मंत्रियों के नाम पहली सूची में शामिल नहीं हैं।

इसी तरह पार्टी की महिला विधायकों को लेकर भी पहली सूची में सीमित घोषणा की गई है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की 11 महिला विधायक निर्वाचित हुई थीं। लेकिन पहली सूची में मोगा, नकोदर, बलाचौर और तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्रों से ही महिला विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया है। शेष सात महिला विधायकों के टिकट पर फिलहाल निर्णय सामने नहीं आया है।

इससे राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा हो रही है कि पार्टी आगामी सूची में किन नेताओं को दोबारा मौका देती है और किनके स्थान पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है।

पंजाब में 117 विधानसभा सीटें, AAP के पास 94 विधायक

पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता हासिल की थी। वर्तमान विधानसभा में पार्टी के 94 विधायक होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है।

पंजाब की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होने वाला है। इससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं।

आम आदमी पार्टी के सामने आगामी चुनाव में अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।

पहली सूची से AAP ने क्या दिया राजनीतिक संदेश?

आम आदमी पार्टी की 40 उम्मीदवारों की पहली सूची को केवल टिकट वितरण की सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक प्राथमिकताएं भी दिखाई देती हैं।

पहली सूची में सभी उम्मीदवारों के मौजूदा विधायक होने से पार्टी ने अपने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को धूरी से उतारना उनके पुराने राजनीतिक आधार को बनाए रखने का संकेत है।

वहीं, संजीव अरोड़ा और जसवंत सिंह गज्जनमाजरा जैसे विवादों में रहे नेताओं को टिकट देना पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता और विपक्ष के हमलों का सामना करने की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है।

दूसरी ओर, 13 मंत्रियों और सात महिला विधायकों के टिकट पर अभी फैसला नहीं होना यह संकेत देता है कि पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अब दूसरी सूची पर टिकी राजनीतिक निगाहें

पहली सूची जारी होने के बाद अब पंजाब की राजनीति में दूसरी सूची को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। खासतौर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और शेष महिला विधायकों के चुनावी भविष्य पर सबकी नजर रहेगी।

आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने पांच साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना होगा। सरकार की उपलब्धियां, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की समस्याएं, कानून-व्यवस्था, नशे के खिलाफ कार्रवाई और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रह सकते हैं।

वहीं, विपक्षी दल सरकार के कामकाज और विवादों को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे।

कुल मिलाकर, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी की 40 उम्मीदवारों की पहली सूची ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी की यह रणनीति आगामी चुनाव में कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी एक बार फिर पंजाब की सत्ता हासिल कर पाएगी।

ग्रामीण भारत न्यूज
संवाददाता : बी. चौहान
रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत