💥 छैड़ोरिया में फ्लाईएश डंपिंग का बड़ा खेल? आखिर राख डलवा कौन रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा पूरा मामला!

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💥 छैड़ोरिया में फ्लाईएश डंपिंग का बड़ा खेल? आखिर राख डलवा कौन रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा पूरा मामला!

😡 40 हजार मीट्रिक टन राख डालने की अनुमति का दावा! 50–60 टन के भारी वाहनों से सड़क बेहाल, पर्यावरण और ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल!

📍 छैड़ोरिया, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

🔥 खुले में राख की डंपिंग, उड़ती धूल और जर्जर सड़क! आखिर जिम्मेदार कौन?

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम छैड़ोरिया में फ्लाईएश डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि खुले में बड़ी मात्रा में फ्लाईएश डाली जा रही है, जिससे धूल उड़ने और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। बारिश के दौरान राख बहकर आसपास के खेतों तक पहुंचने की भी शिकायत सामने आई है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छैड़ोरिया में फ्लाईएश डंपिंग कौन करवा रहा है? किस कंपनी की राख यहां डाली जा रही है? और किस अधिकारी या विभाग की अनुमति से यह पूरा काम चल रहा है?

ग्रामीण अब इन सवालों का स्पष्ट जवाब और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं।

🚨 40 हजार मीट्रिक टन फ्लाईएश की अनुमति, लेकिन किसे और कहां की?

डंपिंग स्थल पर लगे एक फ्लैक्स में घरघोड़ा तहसील के ग्राम अमलीडीह की निजी भूमि, खसरा नंबर 736 और 738/1 पर 40 हजार मीट्रिक टन फ्लाईएश डालने की अनुमति का उल्लेख बताया गया है। इसमें सालासार स्टील एंड पावर लिमिटेड का नाम एजेंसी के रूप में दर्ज है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनुमति में दर्ज भूमि और वास्तविक डंपिंग स्थल एक ही हैं? अनुमति किस कंपनी को जारी की गई है? क्या फ्लाईएश निर्धारित स्थान पर ही डाली जा रही है? और क्या पर्यावरणीय शर्तों का पालन किया जा रहा है?

ग्रामीणों के बीच यह आरोप भी चर्चा में है कि सालासार उद्योग के नाम पर मिली अनुमति के तहत सिंघल और श्याम इस्पात की फ्लाईएश भी डंप कराई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

अगर अनुमति किसी खास भूमि और निर्धारित मात्रा के लिए है, तो क्या मौके पर उसी अनुमति के अनुसार काम हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?

🌳 पेड़ों की कटाई और राख के नीचे दबने का भी आरोप!

डंपिंग स्थल पर कई पेड़ों को काटे जाने और कुछ पेड़ों के फ्लाईएश के नीचे दबे होने की बात भी ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। यदि ऐसा हुआ है, तो यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय है।

अब जरूरत है कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण करे, पेड़ों की स्थिति की जांच करे और यह स्पष्ट करे कि डंपिंग के दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

🛣️ 10 टन की सड़क पर 50–60 टन के वाहन? सड़क की हालत खस्ता!

ग्राम छैड़ोरिया पहुंच मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर 10 टन तक के वाहनों के आवागमन की अनुमति बताई जा रही है। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि फ्लाईएश ढुलाई के लिए 50 से 60 टन भार वाले भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं।

इसका असर सड़क की हालत पर दिखाई देने की बात कही जा रही है। जर्जर मार्ग के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, वहीं इसी रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चों की आवाजाही भी होती है।

⚠️ अगर सड़क की निर्धारित भार क्षमता से कई गुना अधिक वजन वाले वाहन चल रहे हैं, तो उनकी जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है?

🎯 प्रशासन से सीधे सवाल — जवाब मिलना जरूरी!

🔴 फ्लाईएश डंपिंग की अनुमति किस विभाग ने जारी की?

🔴 अनुमति किस कंपनी के नाम पर है और किस भूमि के लिए है?

🔴 छैड़ोरिया में वास्तव में कितनी मात्रा में फ्लाईएश डाली जा चुकी है?

🔴 क्या डंपिंग स्थल का पर्यावरण विभाग ने निरीक्षण किया है?

🔴 क्या पंचायत की अनुमति या सहमति ली गई है? यदि हां, तो उसके दस्तावेज क्या हैं?

🔴 भारी वाहनों से सड़क को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?

🔴 खेतों, पेड़ों और ग्रामीणों के पर्यावरणीय हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

📢 ग्रामीणों की मांग — जांच हो, सच्चाई सामने आए!

ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित प्रशासन, पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग और सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जाए। डंपिंग की अनुमति, कंपनी, भूमि, मात्रा और शर्तों का सत्यापन किया जाए। साथ ही सड़क की भार क्षमता, भारी वाहनों की आवाजाही और पर्यावरण को संभावित नुकसान की भी जांच हो।

सवाल किसी एक कंपनी पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि नियमों के पालन और जिम्मेदारी तय करने का है। यदि सब कुछ नियमानुसार हो रहा है, तो संबंधित विभाग दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करे। और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

🔥 अब देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर सवालों पर कब संज्ञान लेता है और छैड़ोरिया के ग्रामीणों को कब जवाब मिलता है।

✍️ संवाददाता:– विनोद कुमार चौहान
📰 ग्रामीण भारत न्यूज रायगढ़, छत्तीसगढ़