*🌾 Exclusive | ग्रामीण भारत न्यूज* ## *सरकारी जमीन हड़पी, आदिवासी जमीन खरीदी – धरमजयगढ़ में बड़ा घोटाला उजागर, कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने शुरू की जांच*

*रायगढ़/धरमजयगढ़ | ग्रामीण भारत न्यूज | 28 जुलाई 2026*
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील में जमीन माफियाओं का काला चिट्ठा खुलने लगा है। यहां सरकारी जमीनों को धोखे से अपने नाम करवाने और आदिवासी किसानों की जमीन को बिना अनुमति के खरीदने के 2 नए मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम धरमजयगढ़ ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक धरमजयगढ़ में पिछले कई सालों से जमीनों की हेराफेरी का खेल चल रहा था। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके सरकारी जमीन को निजी नाम पर कर दिया गया और ट्राइबल एरिया की आदिवासी जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के गैर आदिवासियों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। अब इन दोनों मामलों में कागजात तलब किए जा रहे हैं और दोषियों पर एफआईआर की तैयारी है।

### *पहला मामला: बिना अनुमति आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री*

धरमजयगढ़ नजूल टाउन के प्लॉट नंबर 845/8 रकबा 2871 वर्गफुट का मामला है। यह जमीन मूल रूप से अभिषेक कुजूर पिता उत्तमदाप कुजूर जाति उरांव निवासी धरमजयगढ़ की थी।

23 जून 2017 को कुमुद मंडल पिता भवानी मंडल और कौशिक मंडल पिता भवानी मंडल निवासी शाहपुर ने इस जमीन को मात्र साढ़े छह लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा ली।

लेकिन यहां पेंच फंस गया। धरमजयगढ़ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की *धारा 165-6(क)* के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जमीन को कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं खरीद सकता।

इस नियम का उल्लंघन होने पर तत्कालीन नजूल अधिकारी ने 20 अगस्त 2018 को कुमुद और कौशिक मंडल का नामांतरण आवेदन खारिज कर दिया था।

लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने 2023 में फिर से नजूल अधिकारी धरमजयगढ़ के सामने आवेदन लगाया। इस बार अधिकारी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि “धारा 165-6(क) इस मामले में लागू नहीं होती” और तुरंत नामांतरण आदेश पारित कर दिया।

अब एसडीएम ने इस पूरे मामले के दस्तावेज तलब किए हैं। सवाल ये है कि 2018 में जो कानून लागू था वो 2023 में अचानक कैसे लागू नहीं रहा? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर नामांतरण किया गया?

स्थानीय आदिवासी संगठनों का कहना है कि “अगर ऐसे ही आदिवासियों की जमीन बिकती रही तो 5 साल में इस क्षेत्र में एक भी आदिवासी के पास जमीन नहीं बचेगी।”

### *दूसरा मामला: सरकारी जमीन को साजिश करके हड़पा*

दूसरा मामला भी इन्हीं कुमुद मंडल और कौशिक मंडल से जुड़ा है। धरमजयगढ़ मेन रोड से लगा खसरा नंबर 319 सरकारी जमीन है।

कहानी 1980 के दशक की है। बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार ने खसरा 319 की सात एकड़ जमीन आवंटित की थी। लेकिन वो परिवार वापस चला गया। इसके बाद शासन ने जमीन वापस लेकर दूसरे विस्थापित को पांच एकड़ दे दी।

रिकॉर्ड के अनुसार खसरा 319/1 कुल रकबा 2.0230 हेक्टेयर भूमि भवानी मंडल के नाम थी और खसरा 319/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि शासन के खाते में दर्ज रही।

बाद में भवानी मंडल के बेटों कुमुद मंडल और कौशिक मंडल के बीच पांच एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ। बंटवारे में दोनों को क्रमश: 1.0120 हेक्टेयर और 1.0110 हेक्टेयर भूमि मिली। इसके लिए नया खसरा नंबर 319/3 कौशिक के नाम सृजित किया गया।

यहीं से खेल शुरू हुआ। आरोप है कि साजिश करके खसरा 319/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर शासकीय भूमि को भी अपने नाम पर आवंटित करवा लिया गया। आज ये जमीन कुमुद मंडल के नाम पर दर्ज है।

जमीन माफिया की सबसे बड़ी चाल ये रही कि जब खसरा 319/1 पांच एकड़ जमीन का आवंटन हुआ था तब वो जमीन रोड के अंदर थी और सामने की तरफ 319/2 वाली शासकीय जमीन थी। लेकिन अब नक्शे में हेराफेरी करके आवंटन वाली जमीन को सामने रोड पर ला दिया गया और शासकीय जमीन को पीछे धकेल दिया गया।

मतलब सीधी बात – मेन रोड वाली करोड़ों की सरकारी जमीन हड़प ली गई।

### *धरमजयगढ़ में जमीन घोटालों की लिस्ट लंबी*

एसडीएम कार्यालय के सूत्रों के अनुसार धरमजयगढ़ तहसील में जमीनों की गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। अब तक 4 मामलों में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं।

1. *पहला मामला*: एफआईआर दर्ज हो चुकी है
2. *दूसरा मामला*: एफआईआर के लिए फाइल तैयार है
3. *तीसरा मामला*: आदिवासी जमीन की अवैध खरीद – जांच जारी
4. *चौथा मामला*: सरकारी जमीन हड़पना – जांच जारी

स्थानीय लोगों का आरोप है कि “जो भी अधिकारी यहां पदस्थ रहे उन्होंने या तो खुद घपले किए या फिर गड़बड़ी करने वालों को बचाया।”

### *कानून क्या कहता है?*

*1. धारा 165-6(क) छग भू राजस्व संहिता 1959*:
अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति की रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी।

*2. सरकारी जमीन अतिक्रमण एक्ट*:
शासकीय भूमि पर कब्जा करना अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

*3. IPC 420, 467, 468*:
जालसाजी और धोखाधड़ी के तहत भी मामला बनता है।

### *ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन पर सवाल*

धरमजयगढ़ के ग्रामीणों का कहना है कि “अगर कलेक्टर ने संज्ञान नहीं लिया होता तो ये जमीनें भी कब की बिक जाती।” आदिवासी समाज के नेताओं ने मांग की है कि पूरे तहसील के 2010 से अब तक के सभी नामांतरणों की जांच होनी चाहिए।

एक ग्रामीण ने कहा, “हमारी जमीन 6 लाख में बिक गई और ये लोग उसे 60 लाख में बेचेंगे। गरीब आदिवासी को क्या मिलेगा?”

### *प्रशासन का पक्ष*

इस संबंध में एसडीएम धरमजयगढ़ से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि “दोनों मामलों में दस्तावेज मंगाए गए हैं। प्राथमिक जांच में अनियमितता पाई गई है। रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को भेजी जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

### *ग्रामीण भारत न्यूज का विश्लेषण*

ये मामला सिर्फ 2 प्लॉट का नहीं है। ये पूरे धरमजयगढ़ की जमीन व्यवस्था पर सवाल है।

*3 बड़े खतरे:*
1. *आदिवासी विस्थापन*: अगर बिना अनुमति जमीन बिकती रही तो आदिवासी बेघर हो जाएंगे
2. *सरकारी जमीन की लूट*: रोड, स्कूल, अस्पताल की जमीन भी माफिया हड़प लेंगे
3. *राजस्व का नुकसान*: करोड़ों की सरकारी जमीन कौड़ियों में बिक रही है

*समाधान क्या है?*
1. राजस्व विभाग में डिजिटल नक्शा और CCTV कैमरा लगना चाहिए
2. हर 6 महीने में तहसील की जमीनों का ऑडिट हो
3. आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए

### *आगे क्या होगा?*
अब सबकी नजर कलेक्टर की रिपोर्ट पर है। अगर जांच में दोष साबित होता है तो नामांतरण रद्द होगा, जमीन शासन के नाम होगी और अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी।

*ग्रामीण भारत न्यूज* इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें।

#### *Disclaimer:*
_ये खबर दस्तावेजों और प्रशासनिक सूत्रों के आधार पर प्रकाशित की गई है। आरोप सिद्ध होने तक सभी को निर्दोष माना जाएगा।_

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हर हर महादेव 🙏